शिशिर भण्डारी

भूमिका:
शहरको एउटा कुनामा डोजरको आवाज गुञ्जिरहेको छ । धूलोको मुस्लो आकाशतिर उठिरहेको छ, र त्यसैसँग उठिरहेका छन् केही अधुरा कारूणीक चिच्याहटहरू – जसलाई कसैले सुन्न चाहँदैन । केही क्षणअघि जसलाई “घर” भनिन्थ्यो, त्यो अहिले माटो र धुलोमा मिसिएको टुक्रिएका काठहरूको थुप्रो बनेको छ । त्यहाँ अडेस लाग्ने भित्ताहरू मात्र ढलेका छैनन्; त्यहाँ जीवनको आश्रय ढलेको छ । मडारिँदै चलेको हावासँगै भरोसा उडेको छ, र सबैभन्दा गहिरो गरी त झमझम वर्षाको पानीसँगै सपनाहरू भिजेका छन्, गलेका छन्, र जुरेको पहिरोजस्तै गर्ल्याम–गुर्लुम्म भएर ढलेका छन् ।

बालेन सरकारले बागमती, मनोहरा नदी किनार लगाएतका सुकुम्बासी बस्तीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन” को नाममा चलाएको डोजर आतंकको दृष्य र अनुभूति हो यो । आजको दिन सम्म आईपुग्दा यो राज्य आतंक देश-ब्यापी बन्दै छ । तर प्रश्न उठ्छ – व्यवस्थापन भनेको के कमजोर र निम्छरोहरूको जीवनमाथि बल प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो ? के नीति कार्यान्वयनको अर्थ निम्छरो मान्छेका सपना र भविष्यलाई एकैछिनमा माटोमा मिलाइदिनु हो ?

जब राज्यको निर्णय नागरिकका लागि सुरक्षाभन्दा डरको कारण बन्न थाल्छ, त्यतिबेला त्यो केवल प्रशासनिक कदम रहँदैन – त्यो त अनुभूति स्तरमा “आतंक” जस्तै महसुस हुन थाल्छ । यहाँ “आतंक” शब्द कानुनी परिभाषाभन्दा बढी भावनात्मक यथार्थको संकेत हो – जहाँ नागरिकले आफूलाई असुरक्षित, असहाय र बेआवाज महसुस गर्छन् ।

इतिहासले देखाएको छ – जनताहरू कठोर शासक होइन, संवेदनशील अभिभावक खोज्छन् । हो, राज्य शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ, तर त्यो शक्ति नागरिकको संरक्षणका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, न कि उनीहरूको अस्तित्वमाथि चल्ने डोजरका रूपमा । यही सन्दर्भमा एउटा गहिरो र असहज प्रश्न उठ्छ – के हामी सहर व्यवस्थितको नाममा आफ्नै नागरिकका सपना र विश्वासहरू डोजरमुनि दबाउँदै त छैनौं ?

भत्किएका संरचना होइनन्, जीवनका आधारहरू हुन्:
डोजरले भत्काएका ती टहरा केवल अस्थायी संरचना थिएनन् । ती धेरै परिवारका लागि वर्षौंदेखिको एकमात्र आश्रय पनि थिए – जहाँ उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी हुर्काए, अभावसँग जुधे, र सानो–सानो आशामा भविष्य बुन्दै गए । त्यही सानो झुप्रोभित्र उनीहरूको संसार थियो । अधुरो भए पनि आफ्नै थियो । कमजोर भए पनि सुरक्षित थियो ।

जब एउटा घर ढल्छ, त्यो केवल इँटा, टिन र काठको संरचना भत्किँदैन; त्यो सँगै ढल्छ – परिवारको सुरक्षा, स्थिरता र आत्मसम्मान । बालबालिकाका लागि घर केवल बस्ने ठाउँ होइन, त्यो उनीहरूको कल्पनाको संसार हो । त्यो संसार एकैछिनमा धूलोमा मिल्दा उनीहरूको मनमा पर्ने असर कागजमा नाप्न सकिँदैन ।

त्यसैले यस्तो घटनालाई “अतिक्रमण हटाउने कार्य” भनेर मात्र सीमित गर्नु र बिना सन्दर्भ समर्थन गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । राज्य पक्षधर केही नेता, कार्यकर्ता तथा युट्युब–मिडियामा आउने सरलीकृत भाष्यले सबैलाई एउटै रूपमा “हुकुम्बासी” वा “अतिक्रमणकारी” भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो एकोहोरो छैन ।

यसरी गरिने सामान्यीकरणले गहिरो सामाजिक यथार्थलाई ढाकछोप गर्छ । यहाँ सबै होइन, बहुसंख्यक मानिसहरू वास्तविक पीडित हुन् – जसको जीवन भूमिहीनता, गरिबी, असमान विकास र बाध्यताका कारण सहरको किनारमा आइपुगेको हो । उनीहरू अपराधी होइनन्, परिस्थितिका परिणाम हुन् ।

त्यसैले यो विषयलाई केवल अतिक्रमणको दृष्टिले हेर्नु अपर्याप्त हुन्छ । यो वास्तवमा मानवीय विस्थापन हो । जहाँ मानिस केवल आफ्नो ठाउँबाट होइन, आफ्नो पहिचान, भरोसा र भविष्यबाट पनि विस्थापित हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: विश्वले के भन्छ?
यस्ता कार्यहरूलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्पष्ट मापदण्डहरू बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ ले आवासलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार्दै, कुनै पनि विस्थापन अघि वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त सूचना र प्रभावित समुदायसँग वास्तविक परामर्श अनिवार्य मान्दछ ।

यदि यी आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी मानिसहरूलाई हटाइन्छ भने, त्यसलाई जबरजस्ती विस्थापन(forced eviction) भनिन्छ – जुन केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन, स्पष्ट मानवअधिकार उल्लंघन हो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाहरूले विकासका नाममा गरिब समुदायलाई विस्थापित गर्नु “विकासका नाममा हुने अन्याय” (development injustice) भएको बारम्बार औंल्याएका छन् ।

यसले के स्पष्ट पार्छ भने, यो विषय कुनै एक शहर वा देशको सीमित समस्या होइन । यो विश्वव्यापी रूपमा मानवीय गरिमा, न्याय र विकासको परिभाषामाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न हो । जसलाई व्यापक अध्ययन, तयारी र सावधानी पूर्वक गर्न जरूरी छ । न कि कुनै लहड, सनक, प्रतिसोध र हारजितको  बचपना बाजीमा ।

प्रक्रियागत प्रश्न: निर्णय कि दबाब ?
लोकतन्त्रमा कुनै पनि नीतिको वैधता केवल त्यसको उद्देश्यले मात्र निर्धारण हुँदैन, बरु त्यो नीति कसरी बनाइयो र कसरी लागू गरियो भन्ने प्रक्रियागत न्याय (procedural justice) मा निर्भर हुन्छ । त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—के प्रभावित समुदायसँग वास्तवमै अर्थपूर्ण संवाद भयो ? के उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइयो, वा उनीहरूलाई केवल पहिले नै तय गरिएको निर्णयको दर्शक बनाइयो ?

यदि कुनै निर्णय सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र, डर, अनिश्चितता र असहज परिस्थितिमा मानिसहरूलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य पार्दै लागू गरिन्छ भने, त्यसलाई सहमति भन्न मिल्दैन । त्यो स्वेच्छिक स्वीकृति होइन, परिस्थितिजन्य बाध्यता हो । यस्तो अवस्थामा नागरिकको मौनता सहमति होइन, बरु शक्ति असन्तुलनबीचको असहायता हो ।

लोकतन्त्रको मूल आत्मा नागरिकलाई आदेश पालना गराउने व्यवस्थामा मात्रै होइन । उनीहरूलाई निर्णय निर्माणमा सहभागी गराउने प्रक्रियामा निहित हुन्छ । जब नागरिकलाई साझेदार होइन, केवल कार्यान्वयनको विषय मात्र बनाइन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा सीमित रहन्छ तर यसको वास्तविक आत्मा कमजोर हुन्छ । त्यसैले यदि निर्णय प्रक्रियाबाट संवाद, सहभागिता र विश्वास हटाइन्छ भने, लोकतन्त्र केवल आत्मा हराएको संरचना मात्रै बन्छ ।

सुकुम्बासी – कारण होइन, परिणाम:
सुकुम्बासीहरूलाई प्रायः “अतिक्रमणकारी” भनेर अत्यन्त सरल र एकोहोरो रूपमा चित्रित गरिन्छ । तर यस्तो सरलीकरणले यस समस्याको गहिरो सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत यथार्थलाई ढाकछोप गर्छ । बाहिरबाट देखिने दृश्य मात्रलाई आधार मानेर गरिने यस्तो व्याख्याले मानवीय पीडाको मूल कारण बुझ्न नै असफल हुन्छ ।

भूमिहीनता, बेरोजगारी, असमान विकासको ढाँचा, ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको अभाव, र राज्यका सेवा -सुविधामा पहुँचको गहिरो असमानता – यी सबै संरचनागत कारणहरूले मानिसहरूलाई क्रमशः शहरतिर धकेल्छन् । शहर उनीहरूको श्रमलाई स्वीकार गर्छ, उनीहरूको पसिनाले सडक, भवन र संरचना बन्छन्, तर विडम्बना के छ भने – त्यही शहरले उनीहरूको अस्तित्वलाई सम्मानजनक स्थान दिन भने हिच्किचाउँछ ।

यसै असन्तुलनको परिणामस्वरूप उनीहरू अन्ततः नदी किनार, खोला आसपास वा सार्वजनिक जमिनमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । यो कुनै योजनाबद्ध छनोट होइन, न त स्वेच्छिक निर्णय । यो दीर्घकालीन सामाजिक दबाब, आर्थिक अभाव र विकल्पहीनताको अन्तिम परिणाम हो ।

त्यसैले सुकुम्बासी समस्या कुनै व्यक्तिगत असफलता, चरित्रगत कमजोरी वा “अतिक्रमणको इच्छा” को परिणाम होइन । यो राज्यको विकास मोडल, असमान नीति संरचना र अवसर वितरणमा रहेको ऐतिहासिक असन्तुलनको प्रत्यक्ष प्रतिफल हो । जब संरचना नै असमान हुन्छ, त्यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने मानवीय अवस्थालाई अपराधको रूपमा होइन, सामाजिक नीतिगत असफलताको रूपमा बुझिनु आवश्यक हुन्छ ।

सामाजिक विमर्श: संवेदनाको संकट:
यस घटनाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष केवल बस्ती भत्किनु मात्र होइन, त्यसप्रति समाजले दिएको प्रतिक्रिया हो । मानवीय संकटमा सहानुभूति, समझदारी र समाधानमुखी दृष्टिकोण अपेक्षित हुन्छ, तर व्यवहारमा भने धेरै ठाउँमा उपहास, आरोप र अपमान देखियो । यसले केवल घटनाको पीडा मात्र होइन, सामाजिक संवेदनशीलताको गहिरो संकटलाई पनि उजागर गर्छ ।

गरिबी, भूमिहीनता वा बसाइँसराइलाई व्यक्तिगत दोष वा अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति गलत मात्र होइन, सामाजिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण छ । यस्तो दृष्टिकोणले समस्याको संरचनात्मक कारण – जस्तै असमान विकास, रोजगारीको अभाव, र नीति कार्यान्वयनको कमजोरी- लाई ओझेलमा पार्छ र पीडितलाई नै दोषी ठहर गर्ने संस्कार विकास गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरूले पनि यही प्रवृत्तिलाई झल्काउँछन् । एकातिर हामी विकास र आधुनिकताको कुरा गर्छौं, अर्कोतिर आधारभूत मानवीय संवेदना कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । जब समाजले पीडाप्रति संवेदनशीलता गुमाउँछ, तब कुनै पनि विकास केवल भौतिक मात्र रहन्छ, सामाजिक रूपमा असन्तुलित बन्दै जान्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समाजलाई अझ ध्रुवीकृत बनाउँछ, विश्वास घटाउँछ र अन्ततः पीडित समुदायको घाउलाई अझ गहिरो बनाउँछ । त्यसैले विकाससँगै संवेदना र न्यायको दृष्टिकोणलाई समान रूपमा अघि बढाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

सरकारको तर्क, वैधता र सीमाहरू:
निष्पक्ष दृष्टिले हेर्दा राज्यका केही तर्कहरू स्वाभाविक रूपमा वैध मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू व्यवस्थापन, र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै योजनाबद्ध विकासतर्फ अघि बढ्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । दीर्घकालीन शहरी सुरक्षा, पूर्वाधार संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले यस्ता हस्तक्षेपहरू आवश्यक पनि हुन सक्छन् । त्यस अर्थमा राज्यको नियामक भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

तर, यिनै वैध तर्कहरूले प्रक्रियागत न्याय र मानवीय गरिमालाई कमजोर बनाउने अधिकार भने दिँदैनन् । विकास वा सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा गरिने कुनै पनि कदम पारदर्शिता, पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको न्यूनतम मापदण्डबिना पूर्ण हुन सक्दैन । मूल प्रश्न राज्यको अधिकारको अस्तित्व होइन, त्यो अधिकार कसरी, कति न्यायपूर्ण र मानवीय ढंगले प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो । जब कार्यान्वयन प्रक्रियाले नागरिकलाई केवल “विषय” होइन, “मानव” का रूपमा व्यवहार गर्न छोड्छ, तब विकास स्वयं नै असन्तुलित र विवादास्पद बन्न पुग्छ ।

लोकतन्त्रको परीक्षण:
लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया वा आवधिक निर्वाचनको अभ्यास मात्र होइन; यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वास, उत्तरदायित्व र सहभागितामूलक सम्बन्ध हो । जब राज्य नागरिकको हितरक्षक र अभिभावकका रूपमा होइन, नियन्त्रणकारी वा डर उत्पन्न गर्ने शक्तिका रूपमा अनुभूत हुन थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार नै कमजोर हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णयहरूको वैधता केवल कानुनी संरचनामा सीमित रहन्छ, तर सामाजिक स्वीकृति र नैतिक आधार गुम्दै जान्छ ।

यदि नागरिकहरू आफ्ना आधारभूत अधिकार – जस्तै आवास, अभिव्यक्ति र विरोध उपयोग गर्न डराउँछन् वा दबाबका कारण मौन बस्न बाध्य हुन्छन् भने, त्यो लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास होइन । यस्तो वातावरणमा विकासका सूचकांकहरू जति नै सकारात्मक देखिए पनि ती अधुरा हुन्छन्, किनकि विकासको केन्द्रमा रहेको मानव मर्यादा कमजोर हुन्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण सडक, घर र समुदायमा नागरिकले महसुस गर्ने सुरक्षा, सम्मान र सहभागितामाथि निर्भर गर्छ ।

समाधान- सन्तुलित र मानवीय दृष्टिकोण:
यस समस्याको समाधान असम्भव होइन, तर यसको लागि राज्यको दृष्टिकोण र कार्यशैली दुवैमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । पहिलो र आधारभूत प्राथमिकता पुनर्वास हुनुपर्छ – अर्थात् कुनै पनि बस्ती हटाउनु अघि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य शर्त हो । केवल स्थानान्तरण होइन, जीवन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने नीति बिना गरिएको हटाइले समस्या समाधान होइन, झन् सामाजिक संकट सिर्जना गर्छ । त्यसैले योजनाबद्ध शहरी विकाससँगै मानवीय सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई समान रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

साथै, वास्तविक सुकुम्बासी र अनधिकृत अतिक्रमणबीच स्पष्ट पहिचान गर्न वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ । प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, र स्थानीय तह तथा संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयले मात्र विश्वास निर्माण गर्न सक्छ । विकासलाई केवल भौतिक संरचना वा सौन्दर्यकरणको परियोजना नभई मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय र समावेशितासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण विकास गरिए मात्र दीर्घकालीन र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

निष्कर्ष:
शहरलाई सफा, सुरक्षित र योजनाबद्ध बनाउने प्रयास निस्सन्देह आवश्यक छ । तर यदि त्यही प्रक्रियामा केही नागरिकहरूको अस्तित्व, सम्मान र भविष्यका सपना नै असुरक्षित हुन्छन् भने त्यो विकासको परिभाषा नै अधुरो रहन्छ । समस्या समाधानको मूल क्रम उल्टो देखिनु – पहिले विस्थापन, त्यसपछि मात्र राहत र व्यवस्थापनले मानवीय दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउँछ । पीडा सिर्जना गरेर पछि राहत वितरण गर्ने शैलीले विकासलाई अधिकारमुखी होइन, करुणामुखी देखाउने प्रयास मात्र बनाइदिन्छ, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय नेतृत्वदेखि नीति निर्माण तहसम्म, सबैलाई जनभावना र मानवीय यथार्थसँग अझ नजिक भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । चाहे त्यो स्थानीय सरकारको कार्यशैली होस् वा केन्द्रीय निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिकता । जनताको जीवन अनुभव र संवेदनालाई केन्द्रमा नराख्दा विकास र संवेदना बीच दूरी बढ्दै जान्छ । अन्ततः प्रश्न फेरि यहीँ फर्किन्छ – के हामी यस्तो शहर बनाउँदैछौं जहाँ सबै नागरिकलाई समान स्थान र सम्मान छ, वा यस्तो संरचना जहाँ केही समुदायहरू अदृश्य बनाइन्छन् ? किनकि कुनै पनि समाजको वास्तविक प्रगति उसको सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रतिको व्यवहारबाट नै मापन हुन्छ ।